|
प्रश्न-१.अनुत्पादक जिंदगी (NPA) म्हणजे काय ?
नागरी सहकारी पतसंस्थांचे ताळेबंद आणि हिशेबपत्रक योग्य आर्थिक स्थिती दर्शविणारे असावेत.उत्पन्नक्षमता नसलेल्या कर्ज खात्यावर आकारलेले व्याज प्रत्यक्ष वसुल झाल्यखेरिज व्याज उत्पन्न धरु नये.हे यामध्ये मुख्य तत्व आहे आणि म्हणुनच ज्या कर्जखात्यातून अथवा इतर मालमत्तेपासुन उत्पन्न मिळत नाही असे कर्ज खाते अथवा मालमत्ता
उत्पन्नक्षमता नसलेली 'एनपीए' समजावे.
म्हणजेच एखादे कर्ज (मालमत्ता) उत्पन्न निर्मिती करण्यास असमर्थ ठरते अथवा उत्पन्न निर्मिती करत नाही तेव्हा ते कर्ज (मालमत्ता)एनपीए समजावे.
एनपीए म्हणजे एखाद्या कर्जखात्यावरील (मालमत्तेवरील)व्याज/कर्जाचा हप्ता हा ठरवून दिलेल्या कालावधीनंतरही वसुल न झाल्यास असे खाते एनपीए होय.
थकबाकी आणि एनपीए
जेव्हा ठरलेल्या कर्जाचा हप्ता /व्याज भरले जात नाही तेव्हा ते खाते थकबाकी मानले जाते.थकबाकी भरणा करण्याच्या नियत तारखेशी संबंधीत असतो.
एनपीए खात्याचा ठराविक मुदतीशी संबंध असतो .उदा.३६० दिवस कर्जाचा हप्ता न आल्यास खाते एनपीए होते म्हणजेच विनिर्दिष्ट कालावधीत कर्जाचा हप्ता न आल्यास खाते एनपीए होते.
प्रश्न-२.भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे काय?.
प्रोव्हिडंड फंड कायदा ज्या सहकारी पतसंस्थेत २० पेक्षा जास्त कर्मचारी कामाला आहेत अशा संस्थांना सक्तीचे आहे.मात्र २० पेक्षा कमी कर्मचारी असणारया संस्थादेखील आपल्या कर्मचार्यांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करु शकतात.पगाराच्या १२ टक्के रक्कम कापून तेवढीच आपली रक्कम संस्था भरते. कर्मचारयाच्या मूळ योजना सुरु करतांना संबधित खात्याशी संपर्क साधून विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो.सदर खात्याकडून एक कोडनंबर दिला जातो.हा कोड नंबर टाकून स्टेट बँकेत /रिझर्व बँकेत दरमहा सदर रक्कम चलनाद्वारे भरावी लागते.प्रत्येक कर्मचारयास विशिष्ट खाते क्रमांक दिला जातो.
ज्या संस्थेत २० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत व ज्यांनी स्वतःहून सदर फंड सुरु केला आहे ,तेथे मूळ कर्मचारी आहेत व ज्यांनी स्वतःहून सदर फंड सुरु केला आहे .तेथे मूळ पगाराच्या काही टक्के इतकी रक्कम कापून तितकीच रक्कम संस्था स्वतःची वर्गणी म्हूणन कर्मचारयासाठी भरते. हा निधी संस्था स्वतःकडे ठेवू शकते.
भविष्य निर्वाह निधी दुरुस्तीः भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युईटी याबाबत एक आडर भारत सरकारने प्रसारित केले असुन व्यवस्थापनाकडून भविष्य निर्वाह निधी द्यावयाच्या सहभागाची मर्यादा १० टक्के वरून १२ टक्के पर्यंत वाढविलेली आहे.
प्रश्न-३.कर्जवसुली करीता कोणती न्यायालयीन कारवाई वापरावी?.
कायदेशीर कार्यवाही करीता महाराष्ट्रा सहकारी कायद्याचे कमल १०१ प्रमाणे कर्जवसुलीची तरतुद असली तरी सोप्या कर्जवसुली कार्यवाही प्रकरणाकरीताच लागू असेल. इतर वेळी वाद गुंतागुंतीचे असल्यास अशी कार्यवाही महाराष्ट्र सहकारी कायद्याचे कलम ९१ चे तरतुदीनुसार सहकारी न्यायालयामार्फतच करावी लागते.
सहकारी न्यायालयात दावा दाखल करण्याकरीता नोटीस देण्यापर्यंतची कार्यवाही वरील कलम १०१ मधील कार्यवाहीप्रमाणेच राहील. नंतर मात्र हे प्रकरण सकाय्यक निबंधकाचे कार्यालयात दाखल न करता सहकारी न्यायालयात दाखल करावे.
न्यायालयात प्रकरणे दाखल करणे, न्यायालयाच्या सुनावणीच्या तारखेवर हजर राहून कर्यवाहीची नोंद घेणे, वेळोवेळी कोर्ट खर्च भरणे इत्यादी कामे करण्याकरीता एक प्रशिक्षित कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. याचेकड़े कलम १०१ किंवा कलम ९१ खाली कार्यवाही केलेल्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती राहील. दरमहा संचाहलक मंड़ळाचे सभेत त्यांनी न्यायालयीन प्रकरणांचा अजवाल सादर करावा.
प्रश्न-४.संस्थेची कर्जवसुली थकीत होऊ नये यासाठी कोणती दक्षता घ्यावी?.
सर्व संस्थांनी मासिक वर्गणी कामीत कमी रु. २५ /- दरमहा सभासदांकड़ून घ्यावी व सदर वर्गणीवर कमीत कमी १२ टक्के जादा व्याज आकारुन कर्ज देण्याची पध्दत ठेवावी.
पहिले पाच वर्षतरी प्रत्येकवेळी कर्ज देताना १० टक्के शेअर्स कपात करण्याचे बंधन असावे. एका घरात पहिले दोन वर्ष तरी एका इसमास कर्ज द्यावे. दोन जमानतदार एकाच घरातील नसावे. जमानतदार व कर्जदार यांनी नियमित वर्गणी फेड़ केलेली असली तरच त्यांना कर्जदार अगर जमानतदार होण्यास पात्र समजावे.
कर्ज व वर्गणीदार ३ महिन्यापेक्षा जास्त थकित झाले असल्यास दंड़ व्याज लावावे.कर्जफेड़ दरमहा १० तारखेच्या आत व्हावयास पाहिजे. कार्यक्षेत्राबाहेरच्या सभासदांना शक्यतो कर्ज देऊ नये व जामिनदार स्त्री सभासद शक्यतो घेऊ नये. कर्ज वितरण अकाऊंट पेयी क्रॉस चेकनेच करावी. ३ वर्षात सभासद संख्या व भागभांड़वल मर्यादा सुरवातीस पेक्षा ३ पत तरी झालीच पाहिजे. सभा यादी मध्ये भाग, व्यवसाय, पत्ता असावा. एकाच कुटुंबातील २ / ३ सभासद नसावे. कर्ज मर्यादा दरवर्षी जास्तीत जास्त १००० रूपयांनी वाढवावी. पहिल्या वर्षी ३००० पेक्षा जास्त कर्ज वाटु नये.
संस्थेने कर्ज देतांना पगारी कर्मचारी असल्यास पगारातुन कपात हमी तसेच नागरी पतपेढ्यांकडून कर्ज घेतले नाही, यासंबंधीचे दाखले अवश्य घ्यावे.
सर्व संस्थांनी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ४५ दिवसांचे आत आर्थिक पत्रके सहकार खात्याकडे पाठविणे आवश्यक आहे.
प्रश्न-५.पगारदार नसलेल्या कर्जदाराकड़ील वसुलीसाठी कोणती कारवाई अवलंबवावी?.
पगारदाराव्यतिरीक्त इतर थकबाकीदारांकड़ून कर्ज वसूलीसाठी पतसंस्थेचे अधिकारी यांनी मूळ कर्जदार आणि जामिनदारांशी संपर्क साधले पाहीजे. थकबाकीदारास कर्ज देतांना ज्या संचालकांनी शिफारस केलेली आहेत, त्यांचेमार्फत मानसिक दड़पण अणण्याच्या द्रुष्टीनेवातावरण निर्माण करून थकबाकी वसुल करणेचे प्रयत्न केले पाहिजे. यासाठी सर्वप्रथम पतसंस्थेचे जन. मॅनेजर / मॅनेजर यांनी लवाद दावा दाखल करणे बाबत सविस्तर अहवाल सादर करुन संचालक मंड़ळास शिफारस केली पाहिजे आणि लवाद दावा करणेबाबत अधिकार पत्रासह ठराव पास करून घेतला पाहिजे. सदर शिफारस टिपणीमध्ये खालील मुद्यांचा समावेश असला पाहिजे ;
1. कर्ज मंजुरीचा सर्व तपशील.
2. कर्ज परतफेड़ीबाबत संपूर्ण तपशील.
3. येणे रक्कम व थकीत रकमेचा तपशील.
4. थकीत कर्ज वसुली संबंधीच्या बॅंकेच्याअधिकारयांनी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा.
5. तारणासंबसधी / हमी / जांमीनबाबतचा तपशील.
मॅनेजर यांच्या शिफारस टिपणीच्या अधारे संचालक मंड़ळ थकबाकीदार व जामीनदारांविरुध्द लवाद दावा करणेबाबत विचार करुण ठराव पास करतील. दावा दाखल करण्या संबंधीत अधिकारयास ठरावाद्वारे अधिकार प्रदान करतील.
प्रश्न-६.थकबाकीदार कलम १०१ म्हणजे काय?.
सहकारी खात्यातील सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांचे मार्फत वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करुन महाराष्ट्र सहकारी कायद्याचे कलम १०१ प्रमाणे थकीत कर्जदार सभासदावर वसुली अवार्ड़ मिळवीता येतो व त्या अवार्ड़ अन्वये महसुली रकमेच्या वसुलीप्रमाणे वसुलीचा दाखला मिळवीता येतो.
ही कार्यवाही संपुर्ण कर्जवसुलीचे अवार्ड़ मिळवीण्याकारता असल्याने साधारणतः पाच हप्ते थकीत झाल्यानंतर करणे योग्य होईल. संस्थेच्या संचालक मंड़ळाने अशा सभासदाचे पाच हप्ते थकित झाल्यामुळे पुर्ण कर्ज थकीत झाले असे समजून कर्जाची वसुली करण्याबद्दल ठराव संमत करावा. याचे आधारावर त्यांचेकड़ील संपुर्ण मुद्दल, रक्कम, व्याज, दंड़व्याज आणि त्यांचेकड़ुन येणारया इतर रक्कमांबाबतचा हिशेबाची तयांचे खतावणीतील इतर उतारयासह नोटीस पाठवून ही रक्कम १५ दिवसांचे आत न भरल्यास कलम १०१प्रमाणे कर्यवाही केली जाईल असे कळवीण्यात यावे.नोटीस पोस्टाने पाठविल्यास रजिस्टर्ड़ पत्राची पोचपावती अन्यथा त्याला नोटीस मिळण्याबद्दलची पावती दप्तरी ठेवावी.
ज्यावेळी सहकारी खात्याकड़े कार्यवाही करीता प्रकरण पाठवायचे असेल त्यावेळी संस्थेकड़ील पत्रासोबत;
- तो सभासद असल्याचा पुरावा.
- त्याला कर्ज दिल्याचा पुरावा.
- कर्ज खात्याचा उतारा.
- मागणी केली असल्याच्या पुराव्यादाखल वरील पोच पावतीची प्रत आणि कलम १०१ खाली त्या
सभासदावर कर्यवाही करण्याबद्दलच्या संचालक मंड़ळाचे ठराविक प्रत इत्यादी कागदपत्रे पाठवावीत.
- निबंधकाचे कार्यालयातुन योग्य कर्यवाही होत पोवेतो प्रकरणाचा योग्य पाठपुरावा करीत रहावे.
सहाय्यक निबंधकाकड़ून अवार्ड़ व महसुली वसूलीचा दाखला मिळाल्यानंतर सहकारी कयद्याचे कलम १५६, अंतर्गत नियुक्त वसुली अधिकरयाकड़ून त्याचे स्थावर – जंगम मालमत्तेच्या जप्तीचे/ विक्रीचे कार्यवाहीतुन सभासदाकड़ील वसुलीची रक्कम वसुल केली जाईल.
प्रश्न-७.कोणत्या खात्यास उत्तम कर्ज खाते म्हटले जाते?.
ज्या खात्यात हप्ता आणि व्याज नियमितपणे जमा होते किंवा खात्यात कर्जाचा हप्ता किंवा येणे व्याज सन २००६ पर्यंत ४ तिमाही (१२ महिने,२००७ पर्यंत तीन तिमाही सन २००८ साली दोन तिमाहीपेक्षा कामी येणे असेल तेव्हा ते खाते उत्तम /नियमित खाते समजावे.उत्तम खात्यात वसुलीसंदर्भात काहीही अडचण नसते.
प्रश्न-८.मुदती ठेव आणी दामदुप्पट योजना म्हणजे काय?
मुदती ठेव आणी दामदुप्पट रक्कम एकमुस्त मिळु शकते.वाज्याचा दर त्या काळासाठी किती देणार यावर महिन्यांची संख्या अवलंबुन राहिल.कमीत कमी रक्कम ५००/ असावी. नोकरी पेशातुन निवृत्त होणारे,शेतातील पीक घेतल्यानंतर तसेच शेत किंवा घर विक्री नंतर मिळणारी साधारणतः मोठी रक्कम ठेव म्हणुन प्रयत्नपुर्वक मिळवावी.
ती त्यांना कुठेतरी गुंतवायची असतेच च त्यांना दरमहा व्याज मिळु शकते.
प्रश्न-९.उत्कृष्ट रोखतेचे व्यवस्थापन कसे करावे?.
रोखतेचे व्यवस्थापन करावयाचे झालेस शाखाधिकारी ,कॅशियर व गुंतवणुक सेंटर याचा समन्वय अतिशय चांगला असणे आवश्यक आहे.एकमेकास सहाय्य् करु अवघे धरु सुपंथ या म्हणी प्रमाणे शाखेकडिल खातेदार कोणते आहेत ,जसे भरपुर रोख भरणा करतात त्याची माहिती व फोन नंबर्स माहिती असणे आवश्यक आहे.या खातेदाराकडुन वेळेत रक्कम येते कि उशिरा येते हे देखील तपासणे आवश्यक आहे.वेळाने पैसे भरणारे खातेदार यांना सातत्याने सांगणे आवश्यक आहे.जर ते ऐकत नसतील तर ,रक्कम दुसर्या तारखेने भरुन घेणे.
|
